यूपीः डीएम ने किया सैनिकों का अपमान, राज्यपाल ने दिए कार्रवाई के निर्देश
Last Updated on Wednesday, 27 November 2013 10:28
Written by चमन शर्मा
Wednesday, 27 November 2013 10:13
अलीगढ : शहादत
पर शर्मनाक बयान देने वाले डीएम राजीव रौतेला के खिलाफ राज्यपाल ने
कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए है। गत सितम्बर माह में खेरेश्वर धाम पर
एक पत्रकार सम्मलेन के दौरान डीएम राजीव रौतेला ने कहा था कि 'सिपाही का
काम देश की रक्षा करना है, सेना में उसकी केवल 12 साल की सर्विस होती
है'।
उसके बाद वह पेंशन लेता है और अगर वह सेवा करते हुए अपने प्राणों को
त्याग देता है तो गांव, परिवार कहता है कि जब तक नेता नहीं आएंगे, जब तक
पचास लाख रुपए नहीं मिलेंगे, पेट्रोल पंप नहीं देंगे, सड़क नहीं बनवाएंगे
तब तक लाश नहीं उठेगी।
रौतेला के खिलाफ यह जांच की कार्रवाई लखनऊ निवासी सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा की शिकायत पर शुरू हुई। समीक्षा भारती न्यूज सर्विस को
दिए बयान में उर्वशी ने कहा कि शहादत पर शर्मनाक बयान देने वाले डीएम
राजीव रौतेला के खिलाफ उन्होंने उप्र के राज्यपाल को अपनी अर्जी भेजी है,
जिसके जवाब में राज्यपाल ने सम्बंधित विभाग को कार्रवाई करने को लिखा।
कार्रवाई के बारे में जानने के लिए उर्वशी ने आरटीआई भी डाली है जिसका
जवाब अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
उर्वशी ने कहा कि राजीव रौतेला का
सार्वजनिक रूप से दिया गया यह वक्तव्य देश के लिए अपमानकारी होने के
साथ-साथ स्पष्ट रूप से देश-द्रोह था। जिलाधिकारी का वक्तव्य देश के शहीद
सैनिकों का अपमान है एवं मानवाधिकार उल्लंघन का जीवंत उदहारण था। डीएम
राजीव रौतेला ने अपने वक्तव्य में सैनिकों की सेवा 12 वर्ष होने, सैनिकों
को पेंशन देने, शहीद सैनिकों को मुआवजा देने आदि की सरकारी नीतियों की
सार्वजनिक रूप से भर्त्सना की है जो सेवा नियमों के अंतर्गत दंडनीय
आपराधिक कृत्य था।
उर्वशी ने बताया, '...इसलिए मैंने प्रदेश और
भारत सरकार से अलीगढ़ के जिलाधिकारी राजीव रौतेला द्वारा देश और शहीदों के
सम्बंध में की गई गई शर्मनाक टिप्पणियों से देशद्रोह तथा मानवाधिकार एवं
सेवा नियमों का उल्लंघन होने के प्रकरण में राजीव रौतेला को तत्काल
निलंबित करने और जांच कराकर नियमानुसार दण्डित करने की नियमपूर्ण कार्रवाई
करने का अनुरोध किया था।'
उर्वशी ने कहा कि वह शीघ्र ही रौतेला के
शर्मनाक भाषण के सम्बंधित अंश के वीडियो की सीडी को राजीव रौतेला के खिलाफ
साक्ष्य के रूप में जांच की कार्रवाई में शामिल करने हेतु शिकायती शपथ
पत्र नियुक्ति विभाग को उपलब्ध कराएंगी।
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